सारंगढ़। नपं भटगांव के प्रमुख निस्तारी एवं सिंचाई साधन अड़बंधा तालाब को व्यावसायिक परिसर बनाए जाने को रोकने हेतु नगर पंचायत भटगांव के भाजपा महामंत्री, भाजपा उपाध्यक्ष, महामंत्री भाजपा मंडल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा के द्वारा मांग की गई है, जिसमें बद्री, दादूराम, नारायण साहू नकुल प्रधान, राम कृपाल, विशाल कुर्रे, मोती, सत्य नारायण साई के द्वारा प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन दिया गया है।उन्होंने बताया कि सरोवर तालाबों को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें जलस्रोतों, तालाबों एवं निस्तार भूमि को संरक्षित रखने तथा उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद नपं भटगांव में उक्त आदेशों का खुले आम उल्लंघन किए जाने का आरोप सामने आया है।
नगरवासियों ने माननीय राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री से शिकायत करते हुए बताया कि – नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सुनियोजित तरीके से अड़बंध तालाब को पाटकर उसके भीतर व्यावसायिक परिसर निर्माण की तैयारी की जा रही है। यह तालाब नगर के लिए जीवनदायिनी जलस्रोत है, जो निस्तार एवं सिंचाई दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरोप है कि – इस निर्माण कार्य में न तो किसी प्रकार की निविदा प्रक्रिया अपनायी गई और न ही नगरवासियों को किसी भी स्तर पर जानकारी दी गई। नियमों को दरकिनार कर गोपनीय तरीके से 58 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिससे शासन को लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नगर के कुछ चिन्हित व्यक्तियों से भारी लेन-देन कर दुकानों की बिक्री किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
विदित हो कि प्रदेश का यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है, ऐसी साजिश पूरे प्रदेश में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तालाब सिंचाई विभाग की है जिन्होंने नपं को एनओसी देते समय स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि – इसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तो क्या तालाब के ऊपर, आकाश में या हवा में नपं भटगांव दुकान बनायेंगी यह भी ध्यान देने की बात है ? नगरवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तालाब को नष्ट करने का यह प्रयास संवैधानिक आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। यह नगर की जीवन रेखा है इस अड़बंधा तालाब को बर्बाद करने का षड्यंत्र बताते हुए उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है, साथ ही नगरवासियों ने मंत्री महोदय से हस्तक्षेप कर तत्काल गुपचुप तरीके से की गई निविदा पर रोक लगाने एवं तालाब को मूल स्वरूप में संरक्षित रखने की अपील की है।
