भुवनेश्वर. महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी की पहली सभा 22 तारीख को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में होगी. खबर है कि उप मुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव इसकी अध्यक्षता करेंगे और कमेटी के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहेंगे.
जबकि यह मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच अलग-अलग मोर्चों पर बातचीत हो रही है. महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के सामने चल रही बातचीत और कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए और महानदी जल मुद्दे की जटिलता और भावनात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर बनी इस कमेटी में बीजेपी, बीजद और कांग्रेस पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. ओडिशा में जिन जिलों से महानदी बहती है, उनमें से कुछ के विधायक को भी इसमें शामिल किया गया है.
8 सदस्यों वाली कमेटी में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन, गवर्नमेंट चीफ विजिलेंट सरोज कुमार प्रधान, बीजद विधायक निरंजन पुजारी, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदोस शामिल हैं. कहा जा रहा है कि कमेटी महानदी के पानी से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं की जांच करेगी और राज्य में तकनीक और प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को ज़रूरी पॉलिसी गाइडेंस देगी.
कमेटी की घोषणा के बाद, कमेटी के सदस्य जयनारायण मिश्रा ने मीडिया से कहा कि पिछली सरकार का ट्रिब्यूनल जाने का फैसला गलत था. इसके लिए राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है. इससे पहले, नितिन गडकरी ने विवाद के समाधान की बात कही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राज्य सरकार राजनीतिक समाधान के बिना ट्रिब्यूनल क्यों गई. ट्रिब्यूनल जाने से प्रोसेस में देरी हुई है. मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी का स्वागत है. हम महानदी विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे छत्तीसगढ़ ने महानदी पर बैराज बनाया, वैसे ही ओडिशा सरकार को भी बैराज बनाने की ज़रूरत है. हीराकुद डैम के नीचे और बैराज बनाए जाने चाहिए. श्री मिश्रा ने कहा कि अब जब राजनीतिक समाधान हो गया है, तो महानदी जल विवाद खत्म हो जाएगा.
इसी तरह, कमेटी की एक सदस्या सोफिया फिरदौस ने कहा कि मुझे उच्च स्तरीय कमेटी में शामिल करने के लिए सरकार का धन्यवाद. 9 साल बाद महानदी विवाद को सुलझाने के लिए ऐसी कमेटी बनी है. अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है. मुख्यमंत्री निचले स्तर की समस्याओं को समझते हैं. न्यायिक प्रक्रिया में हमेशा देरी होती है. उम्मीद करते हैं कि यह कमेटी महानदी विवाद को सुलझा पाएगी.
