धरमजयगढ़। जिले के धरमजयगढ़ ब्लाक मुख्यालय में बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में प्रस्तावित पुरुंगा कोल ब्लॉक के विरोध में मौन रैली निकाली गई। इस रैली की विशेषता यह थी कि इसमें शामिल ग्रामीण संविधान की प्रति हाथ में लेकर चल रहे थे। प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय एस डी एम, सी ई ओ और वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में पुरुंगा, कोकदार और साम्हरसिंघा गांव प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
धरमजयगढ़ ब्लॉक के ग्राम पुरुंगा में अडानी समूह से जुड़े मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड कंपनी के प्रस्तावित 869.025 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमिगत कोयला खदान के संबंध में प्रशासन द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को जनसुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। जनसुनवाई की सूचना मिलते ही प्रभावित ग्रामों के ग्रामीण संविधान और पेसा कानून 1996 का हवाला देते हुए लामबंद हो गए हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण मौन रैली निकालते हुए संविधान की प्रति हाथ में लेकर धरमजयगढ़ मुख्यालय पहुंचे। रैली के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम सभा की सर्वोच्चता का उल्लेख करते हुए कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रकार की जनसुनवाई या परियोजना लागू करना संविधान के अनुच्छेद 243 (भाग ढ्ढङ्ग) एवं पेसा अधिनियम का उल्लंघन है।ग्रामीणों ने स्थानीय एसडीएम, वन मंडलाधिकारी और जनपद पंचायत धरमजयगढ़ को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की। साथ ही ग्राम सभा की प्रति भी प्रशासन को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से इस परियोजना का विरोध किया है। ग्रामीण नेताओं का कहना है कि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण, खनन या औद्योगिक गतिविधि नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनसुनवाई की तारीख रद्द की जाए और पेसा कानून का पालन करते हुए ग्रामीणों की सहमति से ही आगे की प्रक्रिया चलाई जाए। ग्रामीणों ने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, परंतु अपने जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं,अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद प्रशासन का क्या रुख नजर आता है।
