नर्द-दिल्ली। जीएसटी खत्म होगा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब, जीओएन ने केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तंबाकू और पान मसाला पर 40 प्रतिशत की विशेष दर होगी लागू जीएसटी स्लैब पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब खत्म होगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (त्रशरू) की महत्वपूर्ण बैठक में मोदी सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। इसे टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे और केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब रहेंगे। वहीं तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू की जा सकती है।
दरअसल केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के जरिए आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमईएस को राहत देना चाहती है। वह इसके जरिए टैक्स सिस्टम को आसान भी करना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने वित्त मंत्रियों के समूह (जीओएम) की महत्वपूर्ण बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब को खत्म करने का सुझाव दिया। इसपर त्रशरू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर त्रशरू ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो दरें रखने की बात कही गई है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह फैसला किया है कि जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब में बांटा जाएगा। इसमें अच्छी और आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर लागू होगी, जबकि अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा। इसके अलावा लग्जरी वस्तुएं 40 प्रतिशत के स्लैब में रहेंगी। इस फैसले के बाद लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं जो पहले 12 प्रतिशत की दर पर थीं, अब 5 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। वहीं जो वस्तुएं पहले 28 प्रतिशत के स्लैब में थीं, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत को 18 प्रतिशत की दर पर रखा जाएगा। इससे कर प्रणाली अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आम जनता के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा।
जीओएम ने यह भी सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिएष इसके साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी इस स्लैब में रखा जाएगा। त्रशरू में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के मामले पर कहा था कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग एवं और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को अधिक राहत मिलेगी। साथ ही एक आसान और पारदर्शी कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बता दें कि मौजूदा समय में पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या पांच प्रतिशत कर लगता हैष वहीं विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है, जिसके ऊपर उपकर भी लगता है।
