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NavinKadam > रायगढ़ > उद्योगों से प्रभावित किसानों व रहवासियों को उद्योग बनाए साझेदार : गोपाल अग्रवाल
रायगढ़

उद्योगों से प्रभावित किसानों व रहवासियों को उद्योग बनाए साझेदार : गोपाल अग्रवाल

lochan Gupta
Last updated: June 13, 2025 12:31 am
By lochan Gupta June 13, 2025
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3 Min Read

रायगढ़-कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ के पत्र क्रमांक 2020/1530 सर्व सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधियों के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरएएमपी योजना के अंतर्गत स्टॉक मार्केट एक्सचेंज(एएमई) मे लिस्टिंग वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के आसंदी से उद्योग एवं सहकारिता विभाग के सभापति जिला पंचायत सदस्य गोपाल अग्रवाल ने कहा की उद्योग के प्रतिनिधि यदि चाहें तो इस योजना का सदुपयोग कर स्थानीय प्रभावित लोगों को अपने व्यापार का हिस्सा बना सकते है,ताकि वे खुद को ठगा महसूस ना करें बल्कि उद्योग में खुद को हिस्सेदार के रूप में पाएं,उद्योग से संबंधित लोगों को आज सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है स्थानीय एवं प्रभावित लोग हमेशा उद्योग से रोजगार एवं अन्य कार्यों के लिए मांग करते रहते है जो जायज भी है उद्योग चाहे तो उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर उन्हें सम्मान पूर्वक साझेदार बना सकते है ।
कलकत्ता से आए श्री अवीक गुप्ता,चीफ मैनेजर पूर्वी मंडल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी बहुत सी कंपनियां शेयर मार्केट में रुचि नहीं ले रहे है आज की कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि आप सभी इनके सकारात्मक पहलुओं को अच्छे से समझे ताकि अपने व्यापार को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय ख्याति दिला सकें। आरएएमपी का उद्देश्य यही है की बाजार तक उद्योगों का पहुंच बढ़ाना ,ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना,संस्थाओं और शासन को मजबूत करना,केंद्र राज्य साझेदारी में सुधार ,विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान एवं महिला साझेदारी को बढ़ाना।
रायपुर से आए प्रवीण,सीनियर एक्जीक्यूटर (ई एंड आर),ने आरएएमपी के प्रमुख उद्देश्यों को विस्तार से समझाया उन्होंने कहा की एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी) योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन में सुधार करना है। यह राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ तकनीकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, ऋण और हरित पहल सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एमएसएमई की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है।

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