रायपुर। भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकार की। उन्होंने हंगामे के बीच संभागीय आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की मांग पर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो सीबीआई को बैन किया था। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल ने एक साथ होली खेली। सभी ने एक-दूसरे को रंग भी लगाया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख मुरली बजाई और छोटे से श्याम कन्हैया का गायन भी किया। विधायक अनुज शर्मा ने तै मोला मोहिनी डाल दिए रे और रंग बरसे गीत गाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री अरुण साव ने भी साथ में डांस किया।
विधानसभा में चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे के टुकड़े कर दिए गए। पहले से अधिकृत भूमि का दोबारा भू-अर्जन किया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ विभागीय जांच से दोषियों को बचने का मौका मिल जाएगा। यह एक बड़ा घोटाला है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें मिले हो सकते हैं। महंत ने कहा कि सिर्फ निलंबन से कुछ नहीं होगा, बल्कि दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे दोषी कुछ समय बाद फिर बहाल हो जाते हैं और उसी तरह से काम करते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीआई जांच की मांग पर विपक्ष को घेरा और कहा कि राजस्व मंत्री ने अच्छे से जवाब दिया है। अगर जांच में कोई शिकायत होगी तो हमें बताइएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ही सीबीआई को प्रदेश में बैन कर दिया था। अब वही कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि कांग्रेस को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा कैसे हो गया, जो लोग सीबीआई को बैन करते हैं और ईडी पर सवाल उठाते हैं, वे अब खुद जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष के विधायकों की समिति बनाकर जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। आयुक्त से जांच कराने का निर्णय लिया। इससे नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद चरणदास महंत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए विपक्ष को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।
