रायपुर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह से चर्चा के बाद पटवारियों ने करीब 39 दिन से चल रही अपनी हड़ताल आज खत्म कर दी है। इंटरनेट, लैपटाप, कम्प्यूटर सहित अन्य संसाधन भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर के करीब पांच हजार पटवारी सहित प्रदेशभर के करीब पांच हजार पटवारी 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इसके कारण लोग नक्शा, खसरा, बटांकन और नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए परेशान हो रहे थे। अब जनता को हो रही परेशानी और आचार संहिता के चलते राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने ऑनलाइन कामों के बहिष्कार का आंदोलन आज से स्थगित कर दिया है। उन्होंने राजस्व सचिव को पत्र लिखकर ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार को स्थगित करने की सूचना दी है। इसकी प्रतिलिपि सभी कलेक्टरों को भी सौंपी गई है।
16 दिसंबर से प्रदेश भर के पटवारी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार कर रहे थे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले उनका आंदोलन जारी था। पटवारियों का कहना था कि वे शासन के सॉफ्टवेयर में खुद के लैपटॉप व कम्प्यूटर से रिेकॉर्ड अपडेट करते थे, लेकिन उन्हें संसाधन और भत्ता नहीं मिल रहा। उनकी मांग है कि उन्हें इसके लिए हर माह कम से कम 2 हजार रुपए का संसाधन भत्ता दिया जाए। मांगे पूरी न होने पर वे मैनुअल काम तो कर रहे थे, पर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे थे।
पटवारी संघ के बैनर तले 16 दिसंबर से जारी हड़ताल से लोगों का नामांतरण, बटांकन, खसरा, बी-वन, डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने के रकबे में सुधार जैसे कार्य प्रभावित हो रहे थे। लोग पटवारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे और पिछले 39 दिनों से पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे।
कई किसान धान बेचने से हो रहे थे वंचित
पटवारियों की हड़ताल के कारण धान के रकबे में सुधार भी नहीं हो पा रहा था। कई किसानों के रकबे में कमी आई है, जिसका सुधार नहीं किया जा रहा था। ऐसे में किसान कृषि विभाग और जिला सहकारी बैंक के दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर थे, लेकिन ऑनलाइन काम का बहिष्कार होने के कारण उनके रकबे में सुधार नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कई किसानों का डिजिटल में नाम भी गायब था। ऑनलाइन कामों के बहिष्कार के चलते यह जुड़ नहीं पा रहा था। इसके कारण जिले के कई किसान धान बेचने से वंचित हो सकते थे।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने स्थगित करने का फैसला लिया
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ ने राजस्व सचिव को सौंपे पत्र में लिखा है कि ऑनलाइन कार्यों के संपादन के लिए साधन-संसाधन की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के सभी पटवारी 16 दिसंबर से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किए हुए थे। आम जनता के कामों को देखते हुए और आदर्श आचार संहिता के चलते ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार स्थगित किया जाता है। इसकी प्रतिलिपि सभी जिला कलेक्टरों, संचालक भू-अभिलेख के अलावा राजस्व पटवारी संघ के सभी जिलाध्यक्षों को भी भेजी गई है। इस निर्णय से अब आम जनता और किसानों को काफी सहूलियत होगी।
