रायपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव अब नए साल में ही होंगे। 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है।
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। गुरुवार को अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई। इससे अब कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई है। चर्चा है कि 7 जनवरी से पहले प्रदेश में दो या तीन नए मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इसी वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है।
आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को पूरी करने के बाद भी निर्वाचन आयोग के पास कुछ काम बचे होते हैं। आपत्तियों को देखा जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था, बैलेट पेपर या ईव्हीएम का इंतजाम करना, यह सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सब के बाद ही आयोग तारीखों का ऐलान करेगा।
मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज
प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के दौरे से बढ़ी हलचल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं. बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेन डेका का बस्तर दौरा रद्द होने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि बस्तर में खराब मौसम के कारण राज्यपाल का दो दिवसीय दौरा रद्द करना पड़ा. इस बीच भाजपा के अंदरखाने में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, इस विषय पर किसी भी स्तर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में केवल इतना कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए. वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन 29 दिसंबर को रायपुर आने वाले हैं. उनके आगमन के बाद पार्टी संगठन की बैठक आयोजित होगी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.
