रायगढ़। जिले के तहसील तमनार के ग्राम गारे में रविवार को ग्रामीणों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें गारे की सडक़ समस्या जो अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के बाद वायदा किया गया था, उसे न प्रशासन, न कंपनी जिंदल, अदानी, हिंडाल्को, सारडा व छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीण एक बार फिर आर्थिक नाके बंदी को लेकर सहमति दिए हैं।
वहीं अनुविभागीय दंडाधिकारी घरघोडा द्वारा गारें 4ध्6 के लिए भू राजस्व संहिता 1956 के तहत भू-अर्जन सरफेस के तहत किया जा रहा है। जबकि भू-अर्जन कानून 2013 लागू किया गया है जिसके तहत भू प्रभावित के लिए नई योजना लागू की गयी है। छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा पांचवीं अनुसूची क्षेत्र पेसा एक्ट कानून 2022 लागू किया गया है पर ग्राम सभा के निर्णय को भू-अधिग्रहण कानून पर लागू नहीं किया जा रहा है। जिंदल कंपनी द्वारा गारें 4ध्6 कोयला खदान में किसानों की जमीन में मिट्टी डाल दिया गया, जिसका किसी प्रकार मुआवजा वितरण नहीं किया गया है। गांव के किसानों के द्वारा आपत्ति करने पर एफआईआर की धमकी दी जाती है। साथ ही गांव के भूमि स्वामी के सहमत 50 हेक्टर जमीन का भू-अर्जन किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय में याचिका लगाए जाने का निर्णय बैठक में किया गया है। इन सभी मुद्दे पर विचार किया गया और इन सभी मुद्दे को लेकर वृहद आंदोलन करने पर विचार किया। इस बैठक में हरिहर पटेल, महेश पटेल, भीम पटेल, बाबूलाल सिदार, राजेश मरकाम, जन चेतना रायगढ़ से सविता रथ, राजेश त्रिपाठी, मनोज सिदार, एकामबर सिदार, चन्दन सिंह सिदार, नानदाई सिदार, पदमा सिदार, लीला सिदार, रूक्मणी सिदार, कांशीराम सिदार, रवी शंकर सिदार एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष शामिल हुए।
