घरघोड़ा। सरकारी बेशकीमती भूमि पर कब्जा का खेल जिले भर के विभिन्न अंचलों में धड़ल्ले से चल रहा है। इसी कब्जे के खेल में घरघोड़ा नगर भी आ गया है। जिसमें घरघोड़ा नगर के बस स्टैंड में रेस्टहाउस से लगे दोनो तरफ की छोटे झाड़ भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसमें बिना अनुमति के दुकान लाखो रुपये खर्च कर बना दिया गया। अब उक्त दुकानों के इर्दगिर्द जेसीबी से साफ सफाई के अलावा बिल्डिंग मटेरियल से कब्जा करने का खुला खेल चल रहा है जिसकी शिकायत होने पर एसडीएम ने रोक लगाने का आदेश नगर पंचायत को दिया हैं।
गौरतलब हो कि 15 वर्ष पहले बस स्टैंड में नगर पंचायत द्वारा दोनों तरफ बिना शासन से अनुमति लिये शासन के लाखों रुपये की राशि से गुननवत्ताविहीन जर्जर काम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया गया था। वहीं, नियमो को ताक में रख कर उक्त जर्जर काम्प्लेक्स से कुछ दुकानों का नीलाम कर आवंटन भी तीन लोगों को कर दिया गया। इन सबसे इतर उक्त भूमि जबकि नगर पंचायत के स्वामित्व के बजाए पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन के तहत आवंटन किया गया है। ऐसे में निर्माण कैसे और नीलामी भी किस आधार पर की गई हैं। यह नगर में चर्चा का विषय बन गया है। जबकि जिन्हें दुकान दिया गया उन्हें आज तक दुकान ही नही मिला इसके अलावा उनके द्वारा दी गई राशि भी वापस नही लौटाया गया। इन सभी के बीच बीते दिन उक्त दुकान का जिन्न उस वक्त बाहर आ गया जब दुकान में फिर से कब्जा करने के लिए साफ सफाई तथा निर्माण सामग्री गिराया जाने लगा। इसे देखकर जिन्हें दुकान आवंटन हुआ जा उनके होश उड़ गया। दूसरी ओर उम्मीद भी जगी की शायद उन्हें दुकान मिल सकता है लेकिन यहां उक्त दुकान में कतिपय द्वारा कब्जाया जाने की बात सामने आई। जिस पर जल संसाधन विभाग द्वारा एसडीएम को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया।
पत्र के माध्यय से पीएचई ने वर्ष 2012 में शासकीय भूमि खसरा नंबर 488/1 क रकबा 0.987 भूमि पटवारी अभिलेख कालम 12 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक को आवंटित है। उक्त भूमि में जल प्रयोगशाला तथा आहाता का निर्माण होना है। इधर इस पत्र के बाद तत्काल एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
वीआईपी जोन में अतिक्रमण
घरघोड़ा अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार बड़े अधिकारियों का दफ्तर है। वहीं गेस्ट हाउस भी है। जहां हर समय बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके अधिकारी वर्ग इस कब्जे को देखकर मानो अनदेखा कर दिए। वही यह यक्ष का सवाल बन गया है कि उक्त स्थल में अवैध कब्जे को खुली छूट किसके संरक्षण में दी जा रही है।
कलेक्टर अमित कटारिया ने दिया था तोडऩे का आदेश
रायगढ के तत्कालीन कलेक्टर अमित कटारिया ने घरघोड़ा भ्रमण पर आए थे। ऐसे में निरीक्षण के दौरान गेस्ट हाउस के बगल में मौजूद अधूरे जर्जर अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण पर नाराजगी जताते हुए तोडऩे तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया। आदेश के परिपालन में जेसीबी चला कर उक्त निर्माण को तोड़ा भी गया था। परंतु अब फिर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है और राजस्व विभाग अन्य विभाग पर जिम्मेदारी थोप पल्ला झाड़ रही है।
