सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमलडीहा में अतिथियों के द्वारा जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों में विधायक उत्तरी जांगड़े, शिवकुमारी चौहान, देवकुमारी लहरे, कलेक्टर धर्मेश साहू थे। कलेक्टर ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत की। ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इस शिविर में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। शिविर में 150 आवेदन पत्र 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त हुए, जिसके 66 आवेदन का शिविर में शाम 4 बजे तक निराकरण किया गया तत्पश्चात सामग्री वितरण किया गया। वन विभाग द्वारा पौधा वितरण किया गया, पौधा पाकर नन्हीं बालिकाओं के चेहरे में मुस्कुराहट दिखी। विधायक उत्तरी जांगड़े और शिवकुमारी चौहान कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायक जांगड़े ने स्कूलों के निर्माण कार्य, जरूरतमंद गांव के नजदीक में स्कूल खोलने, 24 घंटे में बिजली के तार आदि टूटने को ठीककर विद्युत आपूर्ति कराने, अंचल में किसानों को खाद उपलब्ध के लिए कलेक्टर धर्मेश साहू सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को मंच के माध्यम से कहा। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारीगण इस शिविर में आवेदक के आधार आदि दस्तावेज तुरंत मंगाकर उनके कार्य को पूर्ण कर लें। आगामी शिविर में आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से पूर्व में प्राप्त करेंगे जिसका शत प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. एफ.आर. निराला के अलावा अपने विभाग के स्टॉल में कार्यपालन अभियंता विद्युत नरेन्द्र नायक, प्रभारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास बृजेन्द्र ठाकुर, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक समाज कल्याण विनय तिवारी, खनि अधिकारी एच.डी. भारद्वाज, सहायक आयुक्त आदिवासी आशीष बनर्जी, पशुधन विकास अधिकारी सुनील जोल्हे, अंत्यावसायी विकास विभाग के अधिकारी मनोज कुमार भगत, एसडीओ पीडब्ल्यूडी विग्नेश कुमार, पीएचई एसडीओ कमल कंवर, आरईएस सारंगढ़ एसडीओ भोजकुमारी खांडेकर, सहित तहसीलदार सारंगढ़ मनीष, सीईओ जनपद पंचायत सारंगढ़ संजू पटेल, डीपीएम एन एल इजरदार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वालेंटियर मुक्ता यादव, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और विभिन्न राजनीतिक दल व समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आर बी तिवारी द्वारा किया गया। शिविर में भोजन व्यवस्था किया गया था। कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्था जनपद पंचायत के ऑपरेटर कुलदीप बनज और भृत्य रामदयाल के द्वारा किया गया
शिविर में मिले 150 आवेदन, 66 निराकृत
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व विभाग को नामांकन, बटवारा, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण, नक्शा बटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, आरबीसी 6-4 के अधीन जन हानि, पशु हानि, मकान क्षति हेतु आर्थिक सहायता राशि, खसरा, बी1 में त्रुटि सुधार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग, शौचालय की राशि की मांग, सामुदायिक शौचालय की मांग, स्वच्छता समूह हेतु मांग, बैंक ऋण हेतु मांग, आरएफ, सीआईएफ की मांग, एसएचजी शेड, जॉब कार्ड, समाज कल्याण विभाग में पेंशन की मांग एवं संबंधित शिकायत, उपकरण की मांग, नि:शक्तजन प्रमाण पत्र के आवेदन लिए जाएंगे। खाद्य विभाग में नये राशन कार्ड की माग, राशन कार्ड में नाम जोडऩा, स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड पंजीयन, कृषि विभाग में केसीसी लोन, प्रधानमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना, खाद्य व बीज की मांग, कृषि संयंत्र की मांग, महिला एवं बाल विकास विभाग में महतारी वंदन राशि की मांग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बोरिंग सुधारने हेतु आवेदन, जल जीवन मिशन के संबंध में मांग और शिकायत, पाईप लाईन विस्तार हेतु मांग, मत्स्य विभाग में मत्स्य पालन हेतु पट्टा प्रदाय हेतु, जाल की मांग, मत्स्य बीज की मांग, रोजगार विभाग में रोजगार पंजीयन, उद्योग विभाग में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हेतु ऋण प्रदान, लीड बैंक एसबीआई द्वारा बैंक ऋण, नये बैंक खाता खोलने, मुद्रा लोन, बैंकिग सबंधी शिकायत केसीसी, श्रम विभाग में श्रमिक पंजीयन एवं लाभ हेतु आवेदन पंजीकृत श्रमिकों को राशन कार्ड, अन्त्यावसायी विमाग में विभागीय लोन एवं सब्सिडी हेतु आवेदन, उद्यानिकी विभाग मिनी किट वितरण, पशुपालन विभाग में पशुओं का टीकाकरण, के.सी.सी. लोन, चूजे एवं अन्य पशुओं की मांग, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा का अधिकार (आरटीई), आदिवासी विकास विभाग में अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, जल संसाधन विभाग में भूअर्जन, आबकारी विभाग में अवैध शराब निर्माण एवं परिवहन की शिकायत, वन विभाग (एसीटीडब्ल्यू) में वन अधिकार पट्टा तेंदुपत्ता बोनस, वन्य पशु मुआवजा, लोक निर्माण विभाग में पुल पुलिया एवं रोड़ निर्माण की मांग, सहकारिता विभाग में के.सी.सी. लोन की मांग, विद्युत विभाग में विद्युत कनेक्शन की मांग, ट्रान्सफारमर की मांग, बिजली बिल अधिक की शिकायत, क्रेडा विभाग में विभागीय योजना, परिवहन विभाग द्वारा शिविर स्थल पर लर्निंग लायसेंस का निर्माण, दिव्यांगों को मुफ्त बस पास वितरण, नगरीय प्रशासन विभाग में राशन कार्ड की मांग, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की मांग के लिए आवेदन स्वीकार किए गए।
