रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए लोन लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है। वहीं 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला भी लिया गया है, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
साय कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए राज्य सरकार की गारंटी मंजूर।
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण व बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने की अनुमति।
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के 55.69 करोड़ रुपये के ऋण की पूरी अदायगी को मंजूरी, जिससे ब्याज और गारंटी का बोझ खत्म होगा।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई।
मिलर्स के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा।
20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट।
कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया।
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद स्वीकृत और 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला।
