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NavinKadam > रायपुर > देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना अटल नगर
रायपुर

देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना अटल नगर

वित्त मंत्री चौधरी बोले- दो साल में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर्जमुक्त हुआ, मिलेगा रोजगार

lochan Gupta
Last updated: December 16, 2025 12:08 am
By lochan Gupta December 16, 2025
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3 Min Read

रायपुर। प्रदेश के आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेसवार्ता कर कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले दो साल में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है।
किफायती आवास, बेहतर रहवासी सुविधाएं, आजीविका के अवसर और पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए ऐसे फैसले लिए गए। जिनसे आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और राज्य के दीर्घकालीन विकास की मजबूत नींव पड़ी है।
मंत्री चौधरी ने बताया कि, दो साल पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 735 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। 3200 से अधिक आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियां वर्षों से बिकी नहीं थीं। राज्य सरकार ने कर्ज की पूरी राशि चुकाकर मंडल को ऋण मुक्त किया। इसके बाद ओटीएस-2 योजना लागू की गई, जिसके तहत संपत्तियों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। इस योजना के चलते महज 9 महीनों में 1251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और करीब 190 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए मांग आधारित निर्माण नीति लागू की गई है।
अटल नगर में बना रिकॉर्ड
मंत्री ने कहा कि, नवा रायपुर अटल नगर देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन गया है। यहां 1,345 करोड़ रुपए का पूरा कर्ज चुकाने के बाद 5,030 करोड़ मूल्य की जमीन और संपत्तियां गिरवी मुक्त हुई हैं। इससे निवेश और नई परियोजनाओं का रास्ता खुला है। अटल नगर में 132 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में 1,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नवा रायपुर में होगा विकास
मंत्री ने बताया कि, नवा रायपुर को टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल, वेडिंग डेस्टिनेशन और मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साइंस सिटी, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, मेडी सिटी जैसी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग और कॉमन हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर राज्य को पर्यावरण संवेदनशील और निवेश अनुकूल बनाया जा रहा है।

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