पखांजुर। वन विभाग का कारनामा देख हैरान होंगे आप कैसे गरीबो के हक पर डाल रहे हैं डाका,भानुप्रतापपुर वन मंडल मे दो डिविजन पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल और पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल है, परलकोट क्षेत्र जो कि पश्चिम वन मंडल भानुप्रतापपुर के अंतर्गत आता है,पश्चिम वन मण्डल भानुप्रतापपुर के द्वारा तेंदूपत्ता खरीदी किया गया था,खरीदी के कई महीने बीतने के बाद फड़ मुंशी के कमीशन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो तेंदूपत्ता फड़ में फड़ अभिरक्षक के रूप में कार्य किया उन्हें मिलने वाली राशि मे कटौती कर दिया जा रहा है, जबकी पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर में फड़ मुंशियों को 60 प्रतिशत राशि दिया गया वही पश्चिम वन मंडल भानुप्रतापपुर में जितने भी फड़ मुंशी है उन्हें 40 प्रतिशत दिया जा रहा है,कड़ी धूप में काम करने वाले फड़ मुंशी के हक पर 20 प्रतिशत न देना ये कैसा दोहरा नीति,साथ ही आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को तेंदूपत्ता में फड़ अभिरक्षक में ड्यूटी लगता है उन्हें 3800 रु मिलना था पर 2800 देने की बात सुनकर पैसा नही लिया गया है, शासन के गाइडलाइंस में लिखा है कि 3800 दिया जाना है पर इस बीच मे ऐसा कौन है जो इनके हक पे नजर गड़ाए हुए हैं। साथ ही पश्चिम वन मंडल भानुप्रतापपुर में कुल फड़ अभिरक्षक 444 अगर सभी से 1000 की कटौती करे तो 444म1000=4,44,000 की कटौती होती है।
प्राकृतिक आपदा से भारी बारिश हवा तूफान से तेंदूपत्ता खराब हो चुका था,जिसका ठीकरा भी अब फड़ मुंशी और फड़ अभिरक्षक पर फोड़े जा रहे हैं, जबकी उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नही किया गया था,तेंदूपत्ता खरीदी करने वाले फड़ मुंशी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता(फड़ अभिरक्षक)कार्य करने वाले के हक में डाका डालकर अपने जेब भरने का काम करने वाले पर जांच के साथ कड़ी कार्यवाही की जरूरत है।
इस सम्बंध जब पश्चिम परलकोट परिक्षेत्र अधिकारी विजय पटनायक से जब जानकारी प्राप्त की गई तो उनका कहना है,कहि कहि फड़ मुंशियों के द्वारा खरीदी से कम परिवहन कराया गया,इस प्रकार की सूचना भी बीमा कार्यालय में नही दिया गया,फिर भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संचालक मंडल से प्रस्ताव करवाकर राज्य श्री कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया ताकि किसीका अहित न हो,जल्द से जल्द काम हो जाय और उनका पैसा मिल जाए,एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फड़ अभिरक्षक के सम्बंद में कहा 3800 रु ये रेट भी था लेकिन इसका भी संचालक मण्डल से प्रस्ताव तैयार कर राज्य श्री कार्यालय में अनुमोदन के लिए भेजा गया है,जल्द से जल्द इसका भी निदान हो जाएगा।
