रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज रायगढ़ जिले के सभी बैंकर्स एवं विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं से जुड़े विभागों जैसे कृषि, पशुधन, मत्स्य, उद्यानिकी, उद्योग एवं अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की संयुक्त बैठक ली। बैठक में शासन की वित्तीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कम प्रदर्शन करने वाले बैंकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स जब भी फिल्ड में जाए तो साथ में विभागीय फिल्ड ऑफिसर व संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे, ताकि मौके पर भौतिक परीक्षण के साथ ही ऋण स्वीकृति कराने में तेजी आए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण आजीविका मिशन, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा प्रधानमंत्री किसान योजना की प्रगति का ब्यौरा लेते हुए बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम हैं, अत: बैंक हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता दें और संवेदनशीलता से कार्य करें।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने बिना तैयारी के बैठक में उपस्थित कुछ बैंक अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए रविवार को बैंकर्स की पुन: समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, लीड बैंक अधिकारी तथा जिले के सभी बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका उन्मुख गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार से जुडक़र आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी विभागों से जुड़े किसानों को केसीसी ऋण प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के उत्खनन क्षेत्र जहां उत्खनन का कार्य के पश्चात उत्खनन क्षेत्र अनुपयोगी हो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करने के लिए मत्स्य विभाग को निर्देश दिए तथा ऐसे एक क्षेत्र को पॉयलेट प्रोजेक्ट के रुप में मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लाया जा सके। कलेक्टर ने कृषि एवं पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए पशुधन विकास विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा की एवं प्रभारी अधिकारी को सप्ताह में कम से कम दो बार जिला कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
