रायगढ़। विकासखण्ड घरघोड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रूमकेरा के सरपंच की दबंगई और तानाशाही रवैये ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरपंच ने एक परिवार को न केवल झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की बल्कि खुलेआम गांव में मुनादी कराकर उनका ‘हुक्का-पानी बंद’ और सामाजिक बहिष्कार भी करवा दिया। इससे पीडि़त परिवार सामाजिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है।
सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे पीडि़त परिवार द्वारा एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत रूमकेरा द्वारा मेरे घर के सामने सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके कारण मेरे घर आने-जाने का रास्ता बंद हो जा रहा है कहि से रास्ता ना होने के कारण मेरे द्वारा उक्त निर्माण के विरुद्ध हाई कोट से स्थगन आदेश लाने के कारण सरपंच द्वारा मेरे और मेरे परिवार के प्रति दुर्भावना रखा जाने लगा जिसके परिणाम स्वरूप सरपंच द्वारा मेरे खिलाफ में थाने में पंप चोरी कि झूठी शिकायत का आवेदन दिया गाया है, एवं सरपंच के द्वारा 30 अगस्त को गांव में हमारा हुक्का पानी एवं सामाजिक बहिसकार के साथ गांव का कोई भी व्यक्ति सबंध रखेगा। उसके ऊपर 10000 रु. का जुर्माना लगाया जायेगा कह कर मुनादी करवाया गया है, जिसके बाद गांव का कोई भी आदमी हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, एवं पूर्ण रूप से गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। जिसके कारण मै एवं मेरा पूरा परिवार मानसिक प्रताडऩा झेल रहे है, एवं हमारा जीवन यापन दूभर हो गया है। अत: महोदय से निवेदन है कि इस सबंध में उचित कार्यवाही करे जिससे में एवं मेरा परिवार सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। गांव में इस तरह का ‘हुका-पानी बंद’ कर सामाजिक बहिष्कार थोपना न सिर्फ काला अध्याय है बल्कि संविधान और कानून दोनों के खिलाफ है। सवाल यह है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक को आवाज उठाने का हक है तो पंचायत स्तर पर तानाशाही की यह काली छाया क्यों कायम है? बहरहाल जहां लोकतंत्र की चौपाल सजनी चाहिए, वहां आज भी सामंती फरमानों की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की लाज का है। अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या पहल करता है।
