रायपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या अब अराजकता के रूप में सामने आ रही है। राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट और धर्म परिवर्तन की कोशिशें एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रही हैं। यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए।
धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई, और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर के छात्रों से ‘बेहतर भारत बनाने के विचार’ कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे।
उपराष्ट्रपति ने मंच से खुले तौर पर कहा कि कोई भी देश लाखों अवैध प्रवासियों को सहन नहीं कर सकता। हमें राजनीति से पहले हमेशा राष्ट्र को आगे रखना चाहिए। देश में अवैध प्रवासी हमारे संसाधनों, रोजगार, स्वास्थ्य क्षेत्र, और शिक्षा क्षेत्र पर दबाव डालते हैं। अवैध प्रवासियों की इस विशाल समस्या का समाधान में देर नहीं की जा सकती।
उपराष्ट्रपति ने कहा- हमारे राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। सामान्य रूप से होने वाला जनसंख्या विकास शांति और सामंजस्यपूर्ण होता है, लेकिन अगर जनसंख्या विस्फोट केवल लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए हो, तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। फिर धर्मांतरण की योजनाबद्ध कोशिशें होती हैं, जो प्रलोभन के जरिए देश की जनसंख्या को बदलने का उद्देश्य रखती हैं।
राजनीतिक दल सहमति से समाधान निकालें- राष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) जो की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका विरोध किया जाता है। हम संविधान में लिखी किसी चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं? जो हमारे संविधान का हिस्सा है। संविधान के निर्माताओं ने बहुत बुद्धिमानी और फोकस तरीके से हमारे लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि जैसे-जैसे लोकतंत्र परिपक्व होगा, हमें अपने लोगों के लिए कुछ लक्ष्य भी समझने होंगे, जिसमें से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें राजनीतिक दलों के बीच सार्थक संवाद और सहमति के माध्यम से समाधान निकालने की जरूरत है। कई राजनीतिक दल होंगे, उनकी अलग-अलग विचारधाराएं होंगी, सफलता के रास्ते पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एकजुटता और सहमति की जरूरी है, जैसे राष्ट्रीयता, विकास और सुरक्षा।
हम ग्रीन जीडीपी पर काम कर रहे-राज्यपाल
कार्यक्रम में मौजूद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि, एक मजबूत भारत को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक रूप से जुड़ा होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हम ग्रीन जीडीपी पर काम कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों के साथ हम ग्रीन स्टील को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां चुनौती उपस्थित होती है, वहीं संभावनाएं भी छिपी होती
