रायपुर। प्रदेश सरकार 14 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करेगी। इसे लेकर अब राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर धान खरीदी पर किसानों के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि, जब कांग्रेस की सरकार थी 110 लाख मैट्रिक टन से ऊपर धार नहीं खरीद पाई। हमारी सरकार ने इस साल 160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अमरजीत भगत ने कहा कि, कांग्रेस की सरकार ने हर साल धान खरीदी पर टारगेट बढ़ाया। साथ ही सुविधाएं भी बढ़ाई थी। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी थी, धान खरीदी केंद्र और समय को बढ़ाया था। इससे कालाबाजारी और बिचौलियों को फायदा होगा। सरकार ने धान खरीदी के लिए क्या सुविधाएं बढ़ाई ? कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयानों का जवाब देते हुए कहा कि, जब कांग्रेस की सरकार थी। 110 लाख मैट्रिक टन से ऊपर धार नहीं खरीद पाई। हमारी सरकार आने के बाद 160 लाख मैट्रिक टन धान, उनके डेढ़ गुना से थोड़ा कम हम खरीदे। अमरजीत भगत क्या बात करेंगे। उनके समय में किसानों का शोषण, कालाबाजारी होता था। दर-दर की ठोकर खानी पड़ती थी। 2 सालों का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी। धान खरीदी किसान पोर्टल पर किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक हुआ। खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व की तरह लागू रहेगी। खरीदी के लिए 4.2 लाख नया जूट बारदाना खरीदा जाएगा। खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित और व्यवस्थित रूप से खरीदी के लिए सीमांत और लघु किसानों को अधिकतम दो टोकन और बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे।
