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NavinKadam > खरसिया > प्रदेश राईस मिल एसो. ने मिलर्स की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री साय से की मुलाकात
खरसिया

प्रदेश राईस मिल एसो. ने मिलर्स की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री साय से की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समस्याओं के निराकरण का दिया है आश्वासन-योगेश अग्रवाल

lochan Gupta
Last updated: September 19, 2024 11:55 pm
By lochan Gupta September 19, 2024
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3 Min Read

खरसिय। आज मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्रदेश के मुखिया मा. विष्णुदेव साय जी से खरसिया सहित प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के साथ चावल उद्योग से संबंधित समस्याओं को लेकर मुलाकात की। मा. मुख्यमंत्री जी को राइस मिलर्स ने अवगत कराया कि मिलर्स का कस्टम मिलिंग चार्जेस सहित अनेक मद का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। भुगतान नहीं होने की वजह से मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खऱाब है। साथ ही कस्टम मिलिंग नीति में भी अमूल चूल सुधार की आवश्यकता है। जिससे सरकार किसान व मिलर्स को नुक़सान ना हो मा.मुख्यमंत्री जी ने मिलर्स समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा मिलर्स की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर महासचिव द्वय विजय तायल,प्रमोद जैन ,अमर सुलतानिया ,संजय गर्ग , विनोद अग्रवाल , राजीव अग्रवाल , अमित अग्रवाल विवेक छपरिया ,टीनू अग्रवाल ,अविचल अग्रवाल दिनेश केडिया ,दिनेश अग्रवाल ,अतीश अग्रवाल , विनय भूतड़ा सहित प्रदेश भर के राइस मिलर्स प्रतिनिधि उपस्थित थे । मा. मुख्यमंत्री जी के सचिव बसवा राजू साहब ने भी मिलर्स समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल मार्कफेड में बात कर मिलर्स समस्याओं के समाधान की पहल की। इसके एक दिन पूर्व खाद्य सचिव ऋचा शर्मा जी से भी मिलकर समस्या का समाधान का अग्रह किया गया सचिव ने सकारात्मक पहल करने की बात कही। इस संबंध में प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि मिलर समय पर धान उठाकर मिलिंग कर सकें यह जरूरी है। शासन का करोड़ों का धान उठा चुके मिलरों ने भुगतान नहीं होने की समस्या को लेकर कई बार आवाज उठाई है। परंतु मार्कफेड ने भुगतान को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। डीएमओ ऑफिस में तो मिलरों का एकाउंट ही ऑनलाइन अपडेट नहीं होता। उनके देयकों और भुगतान की एंट्री ही नहीं की जाती। नियम यह है कि प्रतिदिन इनके एकाउंट अपडेट किए जाने हैं। मार्कफेड मुख्यालय से भुगतान नहीं होने के कारण डीएमओ ऑफिस में भी अपडेशन नहीं होता। राइस मिलरों ने 23-24 का जितना धान उठाया है, उसकी मिलिंग करने में छह महीने और लग जाएंगे। इधर दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। मिलरों का कहना है कि सरकार ने दो साल पुराने बिल भी क्लीयर नहीं किए है। वर्ष 23-24 का धान मिलों में जमा है। लेकिन चावल जमा होने में कई दिक्कतें हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं से मुख्यमंत्री को हमारे द्वारा अवगत कराया गया है मुख्यमंत्री ने इन सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है।

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