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NavinKadam > सारंगढ़ > गोबरसिंहा में अवैध निर्माण पर राजस्व प्रशासन सख्त
सारंगढ़

गोबरसिंहा में अवैध निर्माण पर राजस्व प्रशासन सख्त

सुशासन तिहार के आवेदन के बाद तेज हुई कार्रवाई

lochan Gupta
Last updated: June 18, 2026 11:38 pm
By lochan Gupta June 18, 2026
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3 Min Read

बरमकेला। सुशासन तिहार के दौरान मिली एक शिकायत पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील सरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोबरसिंहा में छोटे झाड़ के जंगल की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पटवारी हल्का नंबर 7 द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है। दरअसल, बीते 26 मई को आयोजित ‘सुशासन तिहार’ शिविर में गोबरसिंहा निवासी अश्वनी कुमार साहू ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव के ही कार्तिक साहू और उनके पुत्र घनश्याम साहू द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए 6 जून को पटवारी ने ग्रामीणों की मौजूदगी में खसरा नंबर 410/1 का मौका मुआयना किया।

बिना अनुमति बना दिया गोदाम और मकान

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि खसरा नंबर 410/1, जिसका कुल रकबा 1.072 हेक्टेयर है और जो ‘छोटे झाड़ के जंगल’ के रूप में दर्ज है, उस पर कार्तिक साहू (पिता कुबेर साहू) द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अनावेदक ने लगभग 1275 वर्गमीटर क्षेत्र में मकान और दीवार खड़ी कर दी है, साथ ही 11 फीट ऊंची दीवार उठाकर एक बड़े गोदाम का निर्माण भी कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा आवागमन के लिए सरकारीतंत्र रास्ते का भी उपयोग किया जा रहा था। जब पटवारी ने इस संबंध में पूछताछ की, तो अनावेदक ने स्वीकार किया कि इस निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है।

आरोपी ने नहीं किए पंचनामा पर हस्ताक्षर

जांच पूरी होने के बाद मौके पर ही एक पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई। इस दौरान उपस्थित ग्राम कोटवार, शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार और अन्य ग्रामीणों ने गवाह के रूप में पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर किए। हालांकि, जिस पर अवैध निर्माण का आरोप है, उस पक्ष (अनावेदक) ने पंचनामा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। मामले के संबंध में पटवारी ने बताया कि मौका जांच की विस्तृत रिपोर्ट और पंचनामा तैयार कर जमा कर दिया गया है। जिसे आगामी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सौंपा जा रहा है। शासकीय भूमि पर हुए इस बड़े अवैध निर्माण को लेकर अब प्रशासन के कड़े रुख का इंतजार है।

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