केंद्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम- सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को केंद्र में रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

महिला सशक्तिकरण को नई दिशा

लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोडऩे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा

देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

कर सुधार और आम जनता को राहत

आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।

बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5प्रतिशत शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

टैक्स को लेकर 4 बड़े बदलाव

1. 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून- केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने करने की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी।
2. विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स- पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) लगेगा। सरकार ने इसे 5 प्रतिशत से घटाकर 2प्रतिशत करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5 प्रतिशत और 20प्रतिशत के टीसीएस रेट को घटाकर 2प्रतिशत किया गया है।
3. टीडीएस न कटवाने के लिए एप्लिकेशन की जरूरत नहीं- टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15प्रतिशत (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15॥ (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करना होता था। 4. 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न- इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

2047 तक देश को विकसित बनाने वाला बजट- ओपी चौधरी

प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि, यह बजट देश को 2047 तक विकसित करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री चौधरी ने अंबिकापुर में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ न्यू सर्किट हाउस में बजट का लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, यह बजट गरीबी निवारण करने वाला बजट है। सभी सेक्टर का तेजी से आने वाले दिनों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान अभी कहा कि रेलवे में 11 साल के भीतर पूंजीगत हुए में भी वृद्धि हुई है। ओपी चौधरी ने कहा कि, मोदी सरकार लगातार देश के विकास के लिए काम कर रही है। माइनिंग, रेलवे, पर्यटन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सेक्टर में राहत देने वाला बजट है। मोदी सरकार गरीबों का पक्का मकान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

मछली सस्ती, शराब महंगी- भूपेश

भूपेश बघेल बोले ने मीडिया से बयान में बजट पर कहा कि ना कृषि क्षेत्र में, ना उद्योग क्षेत्र में, ना रोजगार मजदूरों के क्षेत्र में कुछ ऐलान हुआ। यही कारण है कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गिरा। बहुत निराशाजनक बजट है। सेलेब को जस के तस रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कोई नहीं ऐलान होने पर बघेल ने सराकर पर तंज किया। कहा कि छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया। उनके लिए जगह रखा गया है।

छत्तीसगढ़ को ठगने का किया काम- बैज

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है. छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया गया है. मोदी सरकार का बजट आते ही शेयर मार्केट गिर गया, क्योंकि ना ही महंगाई कम हुई और ना ही गरीब आदमी को कुछ मिला. इस बजट में क्षेत्रीय असमानता बहुत है. जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, वहां चुनावी लाभ लेने उपकृत करने का काम मोदी सरकार ने किया है. बैज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झूठ बोलने का काम किया है. इस बजट ने किसानों को ठगने का काम किया है. सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए, एक्ससाइज ड्यूटी नहीं घटाई. पिछले साल भी कहा था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला. इस बार भी यही कहा।

बेहतर कनेक्टिविटी के अवसर मिलेंगे- अमर अग्रवाल

पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार का ठोस और दूरदर्शी संकल्प है। बीते 12 वर्षों में देश की आर्थिक यात्रा वित्तीय अनुशासन, नियंत्रित महंगाई और औसतन 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और मजबूत वित्तीय प्रणाली पर विशेष जोर से छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य को औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयुष और बायोफार्मा सेक्टर में किए गए प्रावधान सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम हैं। 5 आयुर्वेदिक एम्स, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, बायोफार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश, जिला अस्पतालों का उन्नयन, सभी जिलों में आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे। अग्रवाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय रोजगार, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बजट बहुत संतुलित- ललित जैसिंघ

बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवा वर्ग को ्रढ्ढ के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है इनकम टैक्स में बहुत सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल, ईवी कारे सस्ती होगी। छोटे कारोबारी व छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। लखपति दीदी प्रोग्राम को सेल्फ हेल्प में मदद मिलेगी। शुगर कैंसर की दवाई अब बहुत सस्ती होगी। इस बजट में सभी वर्ग में संतोष और खुशी है।