रायपुर। प्रदेश में अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने यूजीसी कानून के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा है कि यदि यूजीसी के नियम वापस नहीं लिए गए, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पदाधिकारियों का कहना है कि यह नियम भेदभावपूर्ण है और इससे सामान्य वर्ग के बच्चों को आगे चलकर परेशानी झेलनी पड़ेगी। लोकभवन में संगठन के विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रमुख एडवोकेट निवेदिता मिश्रा और एडवोकेट राजीव द्विवेदी के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि यूजीसी कानून सवर्ण समाज के छात्रों के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के गलत इस्तेमाल से छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संगठन ने बताया कि राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा गया है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन ने जल्दी निर्णय नहीं लिया, तो वे कानून के तहत आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट निवेदिता मिश्रा, एडवोकेट राजीव द्विवेदी के साथ वीरेंद्र पांडेय, सुनीता तिवारी, श्वेता मिश्रा, विमल ओझा, अविनाश मिश्रा, सुभाष तिवारी, राजू महाराज, अवधेश धर दीवान और अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।’ इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं।
ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र ‘स्वाभाविक अपराधी’ बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की थी सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘इक्विटी कमेटी’ के गठन को अनिवार्य करने की सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने की थी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व ष्टरू दिग्विजय सिंह हैं। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हैं। देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज है। मंगलवार को नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह-जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूडिय़ां भेजी हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए ङ्ग पोस्ट में लिखा- चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं… मेरा रोंया-रोंया उखाड़ लो राजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। वहीं नियम के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें नियम पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर, इक्विटी हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई है।
