रायपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। रायपुर के 22 थाने कमिश्नर और 10 थाने स्क्क संभालेंगे। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए शहर की पुलिस फोर्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। यह सिस्टम मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल पर आधारित है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग अलग-अलग मैनेज की जाती है। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा। ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस सिस्टम के लिए अपना समर्थन जताया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने पेश किया था। इस मामले पर 21 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होनी थी, लेकिन ढ्ढ्रस् लॉबी के विरोध के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि बाद में लॉबी भोपाल और इंदौर मॉडल की तर्ज पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर सहमत हो गई। उसी के अनुसार फैसला लिया गया।
वहीं आईपीएस लॉबी कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने को फेलियर बता रही है, क्योंकि इसे पूरे जिले में लागू नहीं किया गया है। नाम न बताने की शर्त पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि अधूरे सिस्टम के लिए दो अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। डिपार्टमेंट के पास इन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए न तो मैनपावर है और न ही रिसोर्स। नतीजतन जिले पर दो अधिकारियों का कंट्रोल होने से कमिश्नरेट सिस्टम जिले के लिए सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। कमिश्नरी सिस्टम जिले के लिए खानापूर्ति साबित होगा।
आईपीएस अधिकारियों के मुताबिक जब जिले में कमिश्नरेट और पुलिसिंग सेटअप को एक साथ लागू किया गया, तो दोनों की सीमाएं तय की गईं। हालांकि, सीमाओं का यह बंटवारा मनमाने ढंग से किया गया था। इससे आईपीएस लॉबी में नाराजगी देखने को मिल रही है। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीण इलाका होने के बावजूद उरला इलाके को कमिश्नरी के अंदर दिया है। इसको देने के पीछे तर्क है, कि पंचायत एरिया पर नियंत्रण लग सके। इन्हीं अफसरों ने मुजगहन, समेत 10 थानों को ग्रामीण थाने में शिफ्ट किया है। यहां की पंचायतों से अफसरों को मतलब नहीं है।
एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी रायपुर के क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्राइम रेट के आधार पर पूरे जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि रायपुर जिला इतना बड़ा नहीं हैं, जो पुलिस की दो तरह की व्यवस्था रहे। उन्होंने भुवनेश्वर के कमिश्नरी सिस्टम की अनुशंसा की है। लेकिन उनके प्रस्ताव पर आज तक कोई चर्चा नहीं है। न ही गृह विभाग से कमेटी को बुलाकर रिपोर्ट पर जानकारी ली गई और चर्चा की गई। राजधानी के अनुरूप रायपुर में पुलिसिंग के लिए कम से कम 75 का स्टाफ होना चाहिए। जबकि वर्तमान में थानों में औसतन 30 से 35 का बल है। अब मौजूदा बल का भी बंटवारा होगा, जिससे फील्ड में फोर्स की कमी आएगी।
जिले में दो तरह की पुलिसिंग और अधिकारियों की संख्या बढऩे पर थानों में बल कम होगा और अधिकारियों के दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। रायपुर जिले में 7500 से अधिक पुलिस बल की जरूरत बताई जा रही है। दरअसल, 31 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया था। गृह विभाग को इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 21 दिनों बाद भी अधिकारी खाका तैयार नहीं कर पाए। चर्चा है कि कुछ आईएएस अधिकारियों को जिलेभर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर आपत्ति है। वे पुलिस को प्रशासन के अधीन ही रखना चाहते हैं। इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इसी वजह से खाका तैयार करने में देरी हो रही है।
