खरसिया। विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल को बढ़ाना और बिजली बिल हाफ योजना को लगभग बंद करना आम जनता पर अत्याचार है। विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार में लागू की गई बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त कर दिया है। एक अगस्त से यह योजना बंद कर दी गई है जिससे प्रदेश के आमजनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। भाजपा सरकार ने डेढ़ साल में बिजली की दरों में प्रति यूनिट अस्सी पैसे से अधिक बिजली के बिल में वृद्धि कर दिया है और अब पूर्व सरकार द्वारा जनहित हेतु लागू किया गया बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है जिससे पहले ही महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर बोझ और बढ़ा दिया है।
विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि बिजली बिल हाफ योजना के तहत पूर्व में 400 यूनिट तक की खपत पर बिल आधा हो जाता था जिससे छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलती थी। कांग्रेस शासन में कोई शर्त नही था लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा पूर्व की योजना को घटाकर 100 यूनिट कर दी गई है और नई शर्त जोड़ी है कि 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नही दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल को बढ़ाया गया था और उसके बाद बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया है जो सरकार की जनविरोधी नीति को दर्शाता है। सरकार का यह फैसला जनविरोधी है और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचाने वाला कदम है।
विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से जनविरोधी है। बिजली के बिल को बढ़ाना, स्मार्ट मीटर लगाना और बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त करने से स्पष्ट होता है कि सरकार विद्युत वितरण कंपनी को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास कर रही है आमजन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत सरप्लस राज्य है। यहां के संसाधन एवं कोयला आपूर्ति में कमी नही है इसके पश्चात भी पहले भी दो बार बिजली के बिल को बढ़ाया गया और अब बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया है जिससे प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा आर्थिक झटका दिया गया है। इस तरह विधायक उमेश पटेल का कहना है कि बिजली के बिल को बढ़ाना, स्मार्ट मीटर लगाना और बिजली बिल हाफ योजना को बंद करना स्पष्ट दर्शाता है कि भाजपा सरकार को आमजन से कोई सरोकार नही है। यह सरकार केवल और केवल गरीब विरोधी सरकार है।
