रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इस के लिए अब तक सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1,862 सवाल लगाए हैं। जिनमें 943 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल शामिल हैं। ज्यादातर सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए हैं। सत्र के दौरान भी सवाल दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
इसी सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। बजट में प्रस्तावों को लेकर आज मंत्री स्तरीय बैठक मंत्रालय में हुई। जिसमें वित्तमंत्री ओपी चौधरी और मंत्री केदार कश्यप मौजूद शामिल रहे।
साय सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है। इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 9 फरवरी 2025 को अपना पहला बजट पेश किया था। यह बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए का था, जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की तुलना में 22 फीसदी अधिक था। वित्तमंत्री ओपी चौधरी अब दूसरा बजट पेश करेंगे।
बजट को लेकर महानदी भवन मंत्रालय में सोमवार को 2025-26 के बजट और नए मद प्रस्तावों पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में वित्तमंत्री ओपी चौधरी और वनमंत्री केदार कश्यप ने मिलकर बजट प्रस्तावों के सही क्रियान्वयन और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाने पर चर्चा की गई।
5 से 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
साय सरकार ने अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपए तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 10 पिलर्स निर्धारित किए हैं। जिनके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। आने वाले दिनों में सरकार की आर्थिक नीतियों और नई योजनाओं पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी।
मोदी की गारंटी पर आ सकती हैं बड़ी योजनाएं
बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि, इस बार केंद्र सरकार की ‘मोदी की गारंटी’ के तहत कई नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
सीएम साय के विभागों के बजट प्रस्तावों पर हुआ विचार-विमर्श
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, खनिज साधन एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव पी.दयानंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, ग्रामोद्योग सचिव यशवंत कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
