जांजगीर-चांपा। सरकारी नियमों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद जिले के कई सरकारी अधिकारी-कर्मचारी अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों पर अपनी संपत्ति या वाहन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की सख्त मनाही है, इसके बावजूद जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सरकारी अधिकारी-कर्मचारी अपने निजी या परिवार के नाम पर वाहन खरीद कर विभागों में लगा रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं।
ताजा मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय का है, जहां सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत प्रवीण तिवारी ने सरकारी नियमों की अनदेखी कर अपनी पत्नी और अपने स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड दो वाहन विभाग में लगा रखे हैं। इनमें बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 11, बीजे 6885 उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो सीएमएचओ कार्यालय में चल रहा है और एक्सल 6 वाहन क्रमांक सीजी 11, एजेड 7853 प्रवीण तिवारी के अपने नाम पर है, जो चिरायु नवागढ़ में चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों वाहन टैक्सी परमिट के बिना ही विभागीय कार्यों में लगे हुए हैं, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय है कि शासन, विभागीय कार्यों के लिए लगाए गए निजी वाहनों पर हर महीने 25 से 30 हजार रुपए का भुगतान करता है। इसी का फायदा उठाकर जिले के कई अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार या रिश्तेदारों के नाम पर वाहन खरीदते हैं और उसे सरकारी कार्यों में लगाकर लाभ कमा रहे हैं। यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है बल्कि, इससे शासन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। सीएमएचओ डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया से इस मामले पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने पहले जांच कर जानकारी देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जबकि, खुद बोलेरो वाहन का उपयोग कर रही है। ऐसे में उनकी चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर, जानकारों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपने नाम पर वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए करना सख्त वर्जित है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि, इसके लिए सख्त दंड का भी प्रावधान है। बहरहाल, यह मामला सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की एक बानगी है, जहां पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाने का खेल चल रहा है। शासन को चाहिए कि इस तरह के मामलों की जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
