रायगढ़। जिले में सरकारी विभागों पर 86 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए विभागों को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बिजली बिल जमा करने में सरकारी विभाग के अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
ऐसे में बिजली विभाग को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। जिले के करीब 70 से ज्यादा राज्य और केन्द्र के सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया है। इसमें कुछ विभागों को छोडक़र सभी विभाग बिजली बिल पटाने में आनाकानी कर रहे हैं। लंबे समय से बकाया जमा नहीं किया जा रहा है।
ग्राम पंचायतों पर सबसे ज्यादा बकाया
बकायादारों की लिस्ट में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय सबसे आगे हैं। ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों पर नल-जल, स्ट्रीट लाइट और अन्य का करीब 60 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसके अलावा शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग पर भी लाखों का बकाया है।
नोटिस का असर नहीं
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर बिजली बिल जमा करने के लिए संबंधित विभाग को नोटिस भी दिया जाता है। कुछ विभाग इसे गंभीरता से लेते हैं, तो कुछ इसकी अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में विभाग पर लगातार बकाया बिल का भार बढ़ते जाता है। करोड़ों का बिजली बिल बकाया के संबंध में बिजली विभाग के ईई आरके राव ने कहा कि शासकीय विभागों को नोटिस भेजा गया था। फिर से रिमाइंडर नोटिस दिया जाएगा। बिजली बिल का समय पर भुगतान हो इसके लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन विभागों का बिल बकाया
ग्राम पंचायत नल-जल – 13,47,93,316 रुपए
ग्राम पंचायत सडक़ बत्ती – 1,55,38,208 रुपए
नगरीय निकाय नल जल – 40,60,81,646 रुपए
नगरीय निकाय सडक़ बत्ती – 16,81,21,663 रुपए
स्कूल शिक्षा विभाग – 4,86,83,521 रुपए
उच्च शिक्षा विभाग – 23,87,732 रुपए
पुलिस विभाग – 55,66,975 रुपए
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग – 81,06,372 रुपए
राजस्व विभाग – 37,14,093 रुपए
वन विभाग – 53,17,786 रुपए
खेल एवं युवा कल्याण विभाग – 24,36,951 रुपए