बिलासपुर। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में शामिल एसईसीएल ने बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकारी कोष में रिकॉर्ड 17,474 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वित्त-वर्ष 23-24 के कुल योगदान में विभिन्न करों के माध्यम से एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कोष में लगभग 5,883 करोड़ रुपए जमा किए हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने में एसईसीएल के योगदान में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 4प्रतिशत (220 करोड़ रुपए) से अधिक की वृद्धि देखी गयी है।
एसईसीएल द्वारा की जाने वाली कोयले की बिक्री पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न टैक्स लगाए जाते हैं जिनमें आयकर सहित रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ़), जीएसटी, आदि शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी खजाने में दिए गए कुल योगदान में रॉयल्टी के रूप में लगभग 2,843 करोड़ रुपए, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ़) को लगभग 874 करोड़, जीएसटी के रूप में 386 करोड़ रुपए, एवं अन्य करों के माध्यम से 1778 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
खनिज सम्पन्न छत्तीसगढ़ राज्य में काम करने विभिन्न सरकारी एवं निजी कंपनियों द्वारा सरकारी खजाने में किया जाने वाला योगदान राज्य की प्रमुख आय स्रोतों में से एक है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं एवं राज्य में बिजली, पानी, सडक़, शिक्षा आदि से जुड़ी अधोसंरचनाओं के विकास में यह योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बीते वित्तीय वर्ष में एसईसीएल द्वारा केंद्र सरकार के खजाने में 10,000 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए जिसमें 7600 करोड़ से अधिक का जीएसटी भुगतान शामिल रहा। साथ ही विभिन्न करों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 1472 करोड़ का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 23-24 में एसईसीएल का आयकर भुगतान भी लगभग दोगुना हुआ।
