रायपुर। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए सरकार 816 करोड़ रुपए जारी करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि मोदी की गारंटी में डीए बढ़ाना भी था। आज यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। माना जा रहा है कि, 16 मार्च को आचार संहिता लगने की घोषणा से पहले लोकसभा चुनाव को देखते हुए साय सरकार ने फैसला किया है। इसके अलावा सीएम साय ने ई-बसों का संचालन, कर्मचारियों व पत्रकारों के लिए समिति और ग्राम सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा भी की है। सीएम साय ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। इसके बाद ये 42 से बढक़र 46प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय से 3.90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसमें सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान भी शामिल है।
4 शहरों में चलेंगी ई-बसें
सीएम साय ने कहा कि पीएम ई-बस योजना के तहत 4 शहरों में 240 सिटी बसें चलाई जाएंगी। शहर की जनसंख्या के हिसाब से रायपुर में 100, दुर्ग-बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, ये पीएम मोदी स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अनियमित कर्मचारियों की समस्या सुलझाएगी समिति
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, मोदी की गारंटी में एक वादा और था। 100 दिन में सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थाई, संविदा और अन्य कर्मचारियों की समस्या व मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। वह वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि, यह 5 सदस्यीय समिति होगी। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके अध्यक्ष होंगे। सभी कर्मचारी संगठनों से सदस्य इस कमेटी में लिए जाएंगे। इस समिति में प्रमुख सचिव विधि विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य के रूप में होंगे।
हड़ताली पंचायत सचिवों को मिलेगा वेतन
इसके साथ ही सीएम साय ने ऐलान किया कि 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। इस हड़ताल अवधि का वेतन भी इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का भार आएगा। यह सचिव 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक हड़ताल पर थे।
पत्रकारों से जुड़े मामलों की समिति करेगी जांच
मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि, पिछली सरकार में मीडिया कर्मी उत्पीडि़त हुए हैं। कई पर मुकदमे चलाए गए। उत्पीडऩ की अनेक शिकायतें सामने आई थीं। भाजपा के मीडिया विभाग ने पत्रकारों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि, पत्रकारों से जुड़े मामलों की जांच और न्याय दिलाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्ष अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं।
हमने जो कहा सो किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि, हम 18 लाख पीएम आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदा है। उन्होंने कहा कि, 3100 प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वह भी 24 लाख 72000 से ज्यादा किसानों का उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। महतारी वंदन योजना में 10 मार्च को 70 लाख 12000 से ज्यादा माता बहनों के खातों में 655 करोड़ रुपए दिए गए। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1000 के हिसाब से राशि जाएगी। पीएससी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदूपत्ता सीजन आ चुका है तो इस साल 5500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि, जो हमने कहा, वो किया है।
