रायगढ़। प्रदेश के बड़े संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर से बजट के पूर्व सुझाव लेने आए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी ने कहा व्यापारी जगत देश के आर्थिक विकास की धुरी है। विकास में अहम योगदान देने के लिए विष्णु देव साय के नेतृत्व की सरकार की ओर से व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण देने का ठोस आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री ने कहा चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में प्रदेश चेम्बर इकाई एवं व्यापारिक संगठनों ने आगामी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव ज्ञापन के दिए है। श्री पारवानी ने बताया कि नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री (वित्त, वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग) ओपी चौधरी का चेंबर भवन में पहली बार आगमन हुआ प्रदेश भर के व्यापारी संगठन प्रमुख, चेंबर इकाई प्रमुख एवं व्यापारीयो की यहां मौजूदगी रही।इस दौरान रजत बंसल (आईएएस), राज्य कर आयुक्त, एवं प्रमोद दुबे, सभापति, नगर पालिक निगम रायपुर उपस्थित रहे। चेंबर प्रतिनिधि मंडल सहित व्यापारिक संगठन, चेंबर इकाईयों ने आगामी बजट 2024-25 से संबंधित सुझाव दिए। एकल खिडक़ी टैक्स प्रणाली,कृषि आधारित उद्योग का विकास, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर नई औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप की घोषणा,नई औद्योगिक पॉलिसी 2024- 29 के संबंध में सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विशेष नीतियां, आईटी सेक्टर से संबंधित एजुकेशन हब, प्रदेश में स्मार्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटन के क्षेत्र में नवीन रोजगार,रायपुर स्थित डूमर तराई एवं बिलासपुर स्थित व्यापार विहार के तर्ज पर होलसेल कॉरिडोर की स्थापना,प्रदेश के मध्यम एवं लघु क्षेत्र के दुकानदार एवं उद्योगों को बिजली बिल में छूट एवं सोलर सब्सिडी में वृद्धि, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को बैंक से रियायती दर पर ऋण, प्रदेश में ईंधन पर लगने वाले वेट में 5त्नकी छूट, प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रमुखता से फूड पार्क एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रदेश में ऑटो एक्सपो का आयोजन, यूजर चार्ज में कमी, स्वच्छता हेतु विशेष प्रावधान, श्रम कानून में सरलता, प्रदेश के व्यवसाय एवं व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस पेंशन जैसी नवीन योजना,संपत्ति कर में 50त्न की छूट,प्रदेश के उद्योग एवं व्यापारियों से वसूले जाने वाले मंडी शुल्क की समाप्ति,राज्य के अंतर्गत जीएसटी ई वे बिल की अनिवार्यता समाप्त,एमएसएमई एक्ट में संशोधन 50 सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों की श्रेणी को वर्गीकृत जिएं जाने संबधी सुझाव शामिल है।इसके साथ ही उद्योग चेम्बर, राडा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स सहित अनेक संगठनों ने भी बजट पूर्व सुझाव ज्ञापन के जरिए दिये।
श्री पारवानी ने ओपी चौधरी से निवेदन करते हुए कहा व्यापार एवं उद्योग के हित में आगामी बजट में उपरोक्त सुझावों को सम्मिलित करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। केबिनेट मंत्री ओ.पी.चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने अमृतकाल के रूप में 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाह रहे हैं।, जहां देश हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा, उसी प्रकार विकास से संबंधित योजनाएं एवं उपाय छत्तीसगढ़ राज्य में भी किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के साथ- साथ खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है तथा उद्योग से संबंधित भी अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिये बहुत बड़ा विजन चाहिये। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनता है तो हम छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान दे रहे है। विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है।
श्री चौधरी ने सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, व्यवस्थित थोक बाजार का विस्तार, एजुकेशन हब, मेडिकल हब सहित पर्यटन के क्षेत्र में भी उपलब्ध संभावनाओं पर विचार प्रकट किए साथ ही उपरोक्त सुझावों पर जल्द से जल्द विचार कर सकारात्मक रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 17 जनवरी 2024 को चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल सहित व्यापारिक संगठन, चेंबर इकाईयों ने आगामी बजट से संबंधित सुझाव कैबिनेट मंत्री ओ.पी.चौधरी को दिये।
