अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ वितरण एवं व्यापक जनजागरूकता पर प्रशासन का विशेष फोकस
अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक संपन्न
प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता-कलेक्टर

रायगढ़। अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने की। बैठक में अल्प संख्यक समुदाय के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, शत-प्रतिशत लाभ वितरण तथा व्यापक जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया गया।
कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए समुदाय स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लाभार्थियों की अद्यतन सूची तैयार कर योजनाओं की सतत निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक स्वीकृत आवासों की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण, आंकड़ों के सत्यापन तथा पात्र परिवारों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सहकारिता, कृषि, मत्स्य पालन, रेशम, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा रोजगार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान छात्रवृत्ति, सरस्वती साइकिल योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आत्मा योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार पंजीयन एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, विशेष जागरूकता शिविरों के आयोजन तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोडऩे पर जोर दिया गया। उद्योग विभाग को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) सहित उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में समिति सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कंप्यूटर शिक्षा, स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, कौशल एवं सिलाई प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन तथा अल्पसंख्यक समुदायों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री श्रीकांत दुबे, समिति के सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।