सुशासन तिहार एवं राजस्व पखवाड़ा के प्रकरणों की कलेक्टर ने की समीक्षा
लंबित प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए सख्त निर्देश
भीषण गर्मी को देखते हुए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चौक-चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था के निर्देश
रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व पखवाड़ा शिविर, सुशासन तिहार एवं कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में बताया गया कि राजस्व पखवाड़ा के प्रथम चरण में प्राप्त 1854 आवेदनों में से 1589 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं द्वितीय चरण में प्राप्त 1283 प्रकरणों में से 917 मामलों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार दोनों चरणों को मिलाकर अब तक 2500 से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर आमजनों को राहत पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त समाधान शिविर अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त 861 आवेदनों में से 161 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण 10 जून तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ऑटो डायवर्सन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक लोगों को ऑटो डायवर्सन सुविधा एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दिया जाए, ताकि आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग के मामलों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार एक वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि एक माह के भीतर ऐसे प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि पंचायत स्तर पर “पंचायत समाधान मंच” के माध्यम से सामुदायिक मध्यस्थता द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अब तक प्राप्त प्रकरणों में से 44 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने पंचायत समाधान मंच का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लंबित स्थल सत्यापन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आरबीसी 6-4 पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन अंतर्गत निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में तहसीलवार डिजिटल किसान किताब, अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, ऑटो डायवर्सन, स्वामित्व योजना, डिजिटल हस्ताक्षर, राजस्व अभिलेख अद्यतीकरण, रेवेन्यू फॉरेस्ट सर्वे, ई-कोर्ट सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जनसहयोग एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चौक-चौराहों पर पेयजल, प्याऊ एवं छाया जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
