रायगढ़। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता रुसेन कुमार ने राज्य सरकार से मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रायगढ़ जिले की जनता के साथ न्याय हो और कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का औद्योगिक और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। रायगढ़ जिले का राज्य की आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान है लेकिन उस अनुपात में यहाँ के विकास कार्यों में बजट आबंटन नहीं हो रहा है।
आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार से रायगढ़ के विकास को प्राथमिकता देने और इस बार के बजट में जिले के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत करने की अपील की। पार्टी ने कहा कि यदि रायगढ़ की उपेक्षा की गई तो वे जनता के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।
केलो सिंचाई परियोजना: किसानों को कब मिलेगा लाभ?
रुसेन कुमार ने राज्य सरकार से पूछा कि दिलीप सिंह जूदेव वृहद सिंचाई परियोजना (केलो डैम) का लाभ क्षेत्र के किसानों को कब मिलेगा? उन्होंने मांग की कि इस परियोजना की पूर्णता की तिथि घोषित की जाए और बजट में इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द कृषि लाभ मिल सके। आम आदमी पार्टी ने इस परियोजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2008-09 में शुरू हुई यह परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई है और इसे अब तक लटकाए रखना रायगढ़ की जनता का अपमान है और भ्रष्टाचार का नमूना है। 17 वर्षों बाद भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से तुरंत इस परियोजना को पूर्ण करने की मांग की।
रायगढ़ में बढ़ते औद्योगिक भार और सडक़ सुरक्षा पर चिंता
रायगढ़ जिले में कोयला खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से सडक़ दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और आए दिन जानलेवा घटनाएँ सामने आ रही हैं। रुसेन कुमार ने कहा कि रायगढ़ को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए रिंग रोड परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।
रायगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष परियोजना की मांग
रुसेन कुमार ने रायगढ़ में वायु और जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 2025-26 के बजट में रायगढ़ में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष परियोजना लाई जाए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में बढ़ते उद्योगों के कारण वातावरण और जल स्रोतों में ज़हरीले तत्व घुल रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। रुसेन कुमार ने कहा, रायगढ़ को केवल राजस्व देने वाले जिले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के नागरिकों को भी एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। इस बार के बजट में रायगढ़ को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रायगढ़ जिले की जनता के साथ न्याय हो इसके लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जाना चाहिए।
