बिलासपुर। कवर्धा में हुए सडक़ हादसे में 19 आदिवासियों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार सडक़ हादसे रोकने क्या कर रही है. मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी.
दरअसल कबीरधाम जिले में तेंदूपत्ता तोडक़र लौटने के दौरान पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हुई थी. इस पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई. राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से सडक़ हादसे रोकने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगा गया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में हुई. 26 जून तक सभी पक्षकारों को जवाब देने कहा गया है. बता दें कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सडक़ हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी. सभी मृतक सेमरहा गांव के थे. आज एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी उठी. ग्रामीणों ने नम आखों से अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीडि़त परिवार को सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है. हालांकि घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के निदेश दिए हैं.
