लापरवाह व नाकारा अधिकारियों को दंडित करेगी सरकार-सीएम साय

लात नाला सिंचाई योजना जल्द पूर्ण करने दिए निर्देश
गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र में रजिस्ट्री पर लागू प्रतिबंध हटाया जाए
किसानों को खाद बीज उठाने में न हो कोई परेशानी
राजस्व के लंबित मामले निपटाने अभियान चलाने मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
सर्पदंश से निपटने अस्पतालों में हो पर्याप्त एन्टीवेनम दवाई

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आज जिला कार्यालय रायगढ़ के सभाकक्ष में रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सारंगढ़ के कनकबीरा के समीप लात नाले में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना में अत्यधिक विलंब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सभी सालों से अधूरे पड़े सिंचाई योजनाएं प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने गोमर्डा अभ्यारण्य के 26 ग्रामों में भूमि की रजिस्ट्री पर लागू प्रतिबंध को हटाने के निर्देश दिए। राजस्व और वन विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर इस दिशा में तत्परता से कार्रवाई करें।
बैठक में कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी, लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.दयानंद, संभाग आयुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री संजीव शुक्ला, सीसीएफ श्री प्रभात मिश्रा सहित सारंगढ़ और रायगढ़ जिला के कलेक्टर, एसपी और जिला स्तरीय अधिकारी में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन तिहार का अंतिम चरण चल रहा है। इस दौरान काफी अच्छे काम किए गए हैं। जनता से मिली समस्याओं का अधिकारियों ने समाधान किया है। शिविरों में जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखे हैं। राज्य शासन के मंत्री सहित जनप्रतिनिधि शिविरों में जनता के सामने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग डेढ़ सालों में मोदी की गारंटी के रूप में जनता के कल्याण के लिए कई काम किए गए हैं। राज्य शासन ने ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए कई नवाचार भी किए हैं। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत मेरे दौरे का यह 26 वां जिला है। अब कुछ ही जिले बचे हैं। हर घर में मोदी की गारंटी स्वरूप राशन पहुंच रहा है। पानी पहुंचाने में कुछ दिक्कतें आई हैं। उसका समाधान हमारी सरकार कर रही है। जल जीवन मिशन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमें घर-घर लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण इलाकों का अधिक से अधिक दौरा करें। दौरा करने से जहां छोटी-मोटी समस्याएं स्वयंमेव निराकृत हो जाती हैं, वहीं प्रशासनिक कसावट आती है। जिले भी अब छोटे हो गए हैं। अधिकारियों को दौरे के लिए पर्याप्त समय मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व की बड़ी संख्या में मामले लंबित अवस्था में हैं। राजस्व अधिकारी इसे अभियान चलाकर निपटाएं। लोगों और पक्षकारों को जिस डेट पर सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। उसे दिन उनकी सुनवाई पूर्ण हो जानी चाहिए। बार-बार पेशी पर बुलाने से लोगों का न्याय के प्रति भरोसा टूटता है। उन्होंने कहा की बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मौसमी बीमारियां भी इसी दौरान प्रकट होती हैं। उनसे निपटने की ठोस कार्य योजना तैयार रखें। क्षेत्र में सांप काटने के भी बड़ी मात्रा में प्रकरण आते हैं। इसलिए हर अस्पताल में एंटी वेनम दवाई उपलब्ध रहनी चाहिए । मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के सेवक हैं। जनता के कामों को तेजी से निपटना हमारा दायित्व है। यह काम हमें अवश्य निभाना होगा। अच्छे काम करने वाले अधिकारी जहां पुरस्कृत किए जाएंगे वहीं लापरवाह और नाकारा किस्म के अधिकारियों को राज्य सरकार दंडित भी करेगी। मुख्यमंत्री ने मैदानी जिलों में अवैध शराब की शिकायतों को गंभीरता से लेकर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई थाना प्रभारी अथवा आबकारी अधिकारी की इसमें सांठगांठ की पुष्टि हुई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। रायगढ़ और सारंगढ़ जिले में पड़ोसी उड़ीसा राज्य से अवैध शराब की आवाजाही रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा की अभिलेखों में त्रुटि सुधार कार्य पर राजस्व अधिकारी नजर रखें। जिस अधिकारी अथवा कर्मचारी के लॉग इन से त्रुटि हुई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ जिले में रेशम टसर से रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। मनरेगा के तहत इसकी वृद्धि के लिए कार्य योजना बनाएं। उन्होंने जन औषधि दुकानों को प्रमुख स्थलों पर स्थानांतरित करने को कहा ताकि लोगों की नजर इस पर पड़े और इसका लाभ उठा सकें। रायगढ़ नगर निगम में डेंगू व पीलिया जैसे बीमारी की संभावना रहती है। उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन को सजग रहने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा की भूजल स्तर के रिचार्ज करने की ओर हमें अब हमें ज्यादा ध्यान देना है। सरफेस का ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे जमीन के अंदर जाए, इसके उपाय अब गंभीरता से सोचने होंगे। राजनांदगांव में हुए कामों की तरह जिलों में भी कम करें। उन्होंने एडीबी परियोजना के अंतर्गत राजपुर से लैलूंगा और पत्थलगांव तक सडक़ में कुछ जगह दिक्कत होने पर इसे दूर करने के निर्देश कलेक्टर एसपी को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ खनिज एवं उद्योग बहुल जिला है। भारी मात्रा में वाहनों की आवाजाही होती है। उनसे सहयोग लेकर सडक़ों को मजबूत एवं नियमित मरम्मत की कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों को समझाइश देकर फसल चक्र परिवर्तन की ओर उन्मुख करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने खरीफ सीजन के आगमन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद बीज उठाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार खाद बीज उपलब्धता की कलेक्टर समीक्षा करें। उन्होंने डीएपी की संभावित कमी के वैकल्पिक उपाय के रूप में किसानों को समझाइश देने को कहा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

बिरहोर महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सौंपी पक्के आवास की चॉबी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति सहित पाँच महिलाओं को पक्के मकानों की चाबियाँ सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने धर्मजयगढ़ विकासखंड के कीदा गांव की बिरहोर जनजाति की दिलमत बाई, गुरुवारी बाई और शानीरो बाई को उनके नए आवास की चाबियाँ प्रदान कीं। इसके साथ ही रायगढ़ जिले के बनोरा गांव की गीतांजलि सिदार और कुकुर्दा गांव की गुलाबी यादव को भी आवास योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री से आवास की चाबी प्राप्त कर सभी हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय और सरकार के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण और जनहितैषी योजना है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवास मिले। इसके तहत अब तक कई जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस 2 योजना के माध्यम से शामिल करने के लिए सर्वे भी जारी है।