बजट से छत्तीसगढ़ के विकास की गति होगी तेज – सीएम साय

अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप पूंजीगत व्यय पर 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हमने रखा बजट, नदियों को जोडऩा उनका था सपना, इसे करेंगे साकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सूत्रवाक्य रखा, ज्ञान से गति की ओर, पिछले बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के लिए फोकस रखा था, अब इन्हें आगे बढ़ाने गति अर्थात सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, तकनीक और औद्योगिक विकास पर होगा जोर
युवाओं के लिए उद्यम और रोजगार के नए अवसर, हाइटेक खेती का रखा गया पूरा ध्यान

रायपुर। यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही।
श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करेें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुन: आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है।
पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

बजट की बड़ी घोषणाएं

कृषक उन्नति योजना के लिए 10000 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपए
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए
5 एचपी तक के कृषि पंपों को फ्री बिजली के लिए 3500 करोड़ रुपए
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए
शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपए
नई सडक़ों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना से सडक़ों का निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपए।
पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के मुख्य सडक़ से जोडऩे के लिए 500 करोड़ रुपए।
नगर पंचायतों-नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए
जल संसाधन विभाग को 3800 करोड़ रुपए के बजट में से 700 करोड़ रुपए।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन सुअर पालन के लिए 2909 करोड़।
तेंदूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5500 रुपए का भुगतान करने के लिए200 करोड़
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी।
25 कालेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़
शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़।
बलौदा बाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर थाना स्थापित किए जाएंगे।
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंंगे।
नवा रायपुर मे ंएक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपए।
कोंडागांव का एथेनाल प्लांट इसी साल होगा शुरू।
इको टूरिज्म बस्तर के लिए 10 करोड़।

व्यापारियों के लिए

ई-वे बिल की सीमा को 50 हजार से बढाकर 1 लाख करने का निर्णय
10 साल से अधिक पुराने मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों पर छूट
40 हजार से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी।
62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

जनजातीय विकास के लिए

नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता 220 करोड़।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना 50 करोड़।
पाम आयल की खेती 25 करोड़
बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं
बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास।
नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता 220 करोड़
जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना

ऊर्जा के क्षेत्र में

बिजली बिल में राहत के लिए 500 करोड़
पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन 362 करोड़
हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली योजना के लिए 200 करोड़
छत्तीसगढ़ हर जिले में माडल सोलर विलेज के लए 33 करोड़
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण के लिए 25 करोड़

ग्रामीण विकास के लिए

845 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना
119 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना।
100 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना

समाजिक कल्याण के लिए

बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए 250 करोड़।
सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए30 करोड़
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन के लिए 200 करोड़।
सुखद सहारा योजना के लिए125 करोड़।
दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए 26 करोड़।
दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थान के लिए 30 करोड़

पीडब्ल्यूडी को मिला

मुख्य जिला सडक़ों के लिए 403 करोड़
राज्य राजमार्ग के लिए 109 करोड़
रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए 35 करोड़।
बड़े पुलों का निर्माण के लिए 574 करोड़
रिंग रोड/ बायपास निर्माण योजना के लिए 100 करोड़।
राज्य में सडक़ों का निर्माण राज्य राजमार्ग के लिए 109 करोड़
हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार के लिए 7 करोड़।

पर्यटन के क्षेत्र में

सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़
सिंधु दर्शन/ कैलाश मानसरोवर यात्रा?
जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म का विकास
जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास।
बलौदाबाजार के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोतीमहल) के निर्माण।

युवाओं को रोजगार?

प्रदेश में शिक्षकों की नई भर्तियां होगी।
3200 बस्तर फाइटर्स की भर्ती होगी।
स्कूल और कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती।

पत्रकारों के लिए

पत्रकारों को अब 20 हजार रुपए पेंशन
रायपुर प्रेस क्लब को 1 करोड़ का ऐलान
जनसंपर्क विभाग को 550 करोड़ देने का ऐलान।

महिलाओं और बच्चें के लिए

महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़
एनआरएलएम के तहत लखपति महिला, ड्रोन दीदी के लिए 800 करोड़।
एससीए योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास के लिए 133 करोड़
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 100 करोड़।
हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए 50 करोड़।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 40 करोड़
मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और सैनिटरी के लिए 13 करोड़।
अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए पालना योजना के तहत 10 करोड़।

कृषि क्षेत्र में

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़
डेयरी समग्र विकास परियोजना के लिए 50 करोड़।
कृषि पंपों का विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़
दलहन और तिलहान फसलों की एमएसपी पर खरीदी का ऐलान।

शिक्षा के लिए

24 सरकारी पॉलिटेक्निक कालेज, और आईटीआई अपग्रेड होंगे।
6 नए फिजियोथेरेपी कालेज खुलेंगे।
12 नर्सिंग कालेज बनाए जाएंगे।
कालेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ का प्रावधान
बलरामपुर, राजनांदगांव में 500 सीटर आवासीय स्कूल बनेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,850 करोड़ का प्रावधान।
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़
रायपुर अंबेडकर अस्पताल में आईव्हीएफ केंद्र बनेगा।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 132 करोड़।
मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ सिकल सेल संस्थान बनेगा।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 100 करोड़।
जनकपुर, रायपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा।
4 योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनेगा।
आयुर्वेदिक कालेज के लिए 4 करोड़।