रायपुर। प्रदेशभर में हो रहे अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेशभर में हो रही अवैध प्लाटिंग तथा कब्जा रोकने के लिए जल्द नियम बनाए जाएंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी में मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की।
स्पीकर डॉ.रमन सिंह ने भी इस पर चिंता जताते हुए राजस्व मंत्री को एक महीने के भीतर इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। चौधरी ने कहा कि पहले कृषि भूमि को छोडक़र 5 डिसमिल से छोटी जमीन की रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था। पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया था जिसके कारण अवैध प्लाटिंग की समस्या बढ़ी है। दरअसल भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने धरसींवा विधानसभा के गांवों में हो रही अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जे को लेकर ध्यानाकर्षण में सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पिछली बार भी सवाल लगाए थे तब उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूछा कि स्कूल, चारागाह, विधानसभा की जमीन सबमें अवैध प्लाटिंग कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग जमीन बेचकर चले गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धरसीवां में 2021 से 2023 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी।
राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नहीं रोक सकता इसके लिए नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश, रजिस्ट्री समेत कई विभाग की संयुक्त कमेटी बनानी पड़ेगी। वर्मा ने विधायक से कहा कि आप लिखित में जानकारी दे दें सभी की जांच कराएंगे। इसके अलावा भविष्य में सरकारी जमीनों पर कब्जा न हो इसे ध्यान में रखते हुए वहां पर तख्ती लगाएंगे। कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई: पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि इस मामले में सरकार ने पांच साल पहले डॉ. रमन सिंह सरकार के समय बने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, जिनमें अवैध प्लाटिंग करने वालों को जेल भेजने का भी प्रावधान है। मूणत ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोग बिना वैध लेआउट या अनुमति के कृषि भूमि खरीद चुके हैं, जिससे उन्हें बिजली, पानी, या नक्शा पास जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे मामलों में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोग बड़ी रकम कमा लेते हैं, लेकिन खरीददार जीवनभर समस्याओं का सामना करते हैं। स्पीकर रमन सिंह कहा कि यह गंभीर समस्या है। विधानसभा कॉलोनी से लगी शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमण है। मंत्री जी एक माह के भीतर इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सूचित करें।
