रायपुर.। धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी को लेकर निर्णय लिया गया है. विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शरुआत होगी. इस बार 1 करोड 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है.
मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की जाएगी. बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई. बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव डहरिया भी वर्चुअली मौजूद थे. बैठक की अध्यक्षता मंत्री अमरजीत भगत ने की.
धान खरीदी को लेकर सरकार ने इस बार अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है. इस वर्ष सरकार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी. पहले किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जाता था. वहीं इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जाएगा. एक तरफ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया लेकिन दूसरी तरफ केंद्र ने छत्तीसगढ़ का धान लेने में कटौती की है. केंद्र सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य था उसे घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. ऐसे में राज्य सरकार को 25 लाख मीट्रिक टन का नुकसान वहन करना होगा. हालांकि इसके जवाब में मंत्री भगत ने कहा कि केंद्र धान ले या न ले हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे।
सरकार ने धान खरीदी का बनाया रिकॉर्ड-सीएम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ऑनलाईन राशि वितरण कार्यक्रम में हितग्राहियों के बैंक खातों में 23 करोड़ 93 लाख रूपए अंतरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल बारिश अच्छी हो रही है और उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। हमारी सरकार हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। इस साल हमें आशा है कि 125 लाख मीट्रिक धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार भी छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी का कोटा घटा दिया है, हमारे बारदाने का कोटा भी कम कर दिया है। मैंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है।
