रायगढ़। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरपंचों और सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पारदर्शिता के साथ समय सीमा में काम पूरा करने के हिदायत देते हुए कहा जन हित से जुड़े कार्यों में करप्शन स्वीकार्य नहीं होगा और करप्शन करने वाले नपेंगे। श्री चौधरी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने गुरूवार को रायगढ़ जिला पंचायत सभागार में रायगढ़, पुसौर ब्लॉक के सरपंचों और पंचायत सचिव की बैठक ली। बैठक के दौरान जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ भी मौजूद थे। बैठक में विधायक निधि, डीएमएफ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। श्री चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि काम-काज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णु साय सरकार का मूल मंत्र है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना बनाकर समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने हेतु निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ विधानसभा में पंचायतों के जरिए करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम, सडक़ जैसे निर्माण कार्य होने हैं। श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के बजट की कमी नहीं होगी। ऐसे में लक्ष्य तय करके स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि नए कार्यों की प्लानिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कार्ययोजना बनाई जा रही है। जिसे इस साल राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। हमारी योजना है कि गांवों से लेकर शहरों तक सभी को समान सुविधा मिले।
