बजट में टेक्नोलॉजी और रोजगार पर रहेगा खास फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार का बजट तैयार करने का जिम्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर है। पिछली बार सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। चौधरी इस प्रेशर में हैं कि बजट का आकार भी बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिलें और प्रदेश में वो विकास होता बीजेपी की सरकार दिखा पाए जो न कर पाने के सियासी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने के टारगेट के साथ काम किया है। ओपी चौधरी ने अफसरों की टीम के साथ मिलकर जो बजट बनाया है, उसमें यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट से जोडऩे पर फोकस है। केंद्र से ऐसी योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ को दिलाने के तैयारी है, जिनके जरिए पैसा सीधे लोगों की जेब में आए। महतारी वंदन योजना भी ऐसी ही एक योजना है। साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1 लाख 33 हजार सालाना बताई गई थी। जीडीपी 8 प्रतिशत बताई गई थी, जो उस समय देश की जीडीपी से 1 प्रतिशत ज्यादा थी।
ओपी चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसी चुनौतियों के बीच हमारी सरकार नया बजट लेकर आ रही है। इसमें मोदी जी की गारंटी, बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आएगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गर्वनेंस पर फोकस और पारदर्शी व्यवस्था लागू करते हुए आय बढ़ाएंगे। ये बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट होगा।
किसानों के लिये होगा बड़ा ऐलान
3100 रुपए में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन किसानों को ये दाम मिला नहीं हैं। 2203 रुपए की दर पर ही खरीदी की जा रही है। बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है।
6 हजार आईटी प्रोफेशनल्स होंगे तैयार
प्रदेश की सरकार नवा रायपुर में अगले एक साल 6 हजार आईटी प्रोफेशनल्स तैयार करने जा रही है। अगले पांच साल में नवा रायपुर को आईटी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है। इस बजट में इसके लिए प्रावधान होंगे।
पुलिस होगी आधुनिक, आवास बनेंगे
पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम प्रदेश में बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान होगा। स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क और केन्द्रीय प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है।
गांव और जंगलों के लिए योजना
वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना, वन प्रबंधन समितियों को फंड, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, राजस्व बढ़ोतरी के लिए वनोपज से अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के सेंटर विकसित करने जैसी बातें बजट में शामिल की जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कॉलेज का विस्तार, माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने पर बजट जारी किया जा सकता है।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
खिलाडिय़ों के लिए नई स्कीम आ सकती है
बजट-2024 में छत्तीसगढ़ में नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाडिय़ों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की स्कीमों को लॉन्च किया जा सकता है।
मोदी की गारंटी जो इस बजट में दिख सकती है
गरीबों और महिलाओं को देंगे फायदा।
रानी दुर्गावती योजना से बीपीएल वर्ग को बच्ची के जन्म पर डेढ़ लाख का प्रमाण पत्र।
गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर।
18 लाख के लिए आवास का वादा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख घर बनेंगेे।
हर घर तक जल पहुंचाने का भी वादा।
सीएम राहत कोष से 10 लाख का इलाज।
हर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की मदद। 10 लाख तक का इलाज सीएम राहत कोष से किया जाएगा।
500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनेंगे।
युवाओं के लिए इनोवेशन हब बनेगा, छह लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।
यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी।
उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान।
रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा।
कॉलेज छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मासिक ट्रेवल अलाउंस।
हर लोकसभा क्षेत्र में बनाएंगे सीआईटी
हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर लोकसभा में आईआईटी की तरह छग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
शहर एनसीआर की तर्ज पर डेवलप होंगे।
एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर)। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई सभी को मिलाकर एससीआर बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ होंगे विकसित।
एक हजार किमी की शक्तिपीठ परियोजना शुरु होगी। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।