रायपुर। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देने रायपुर आए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे छत्तीसगढ़ को होने वाले फायदों को एक-एक कर गिनाए. उन्होंने बताया कि एक तरफ इनकम टैक्स में कटौती से प्रदेश के 12 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए दो करोड़ का टर्म लोन देने के साथ कौशल विकास योजना से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री दयाल दास बघेल के साथ केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत करना है. भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. इसके साथ बजट का सरलीकरण हो रहा है, जिसे कल हम लोकसभा में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा का समर्थ बढ़ाने के लिए हमारे देश में आज तक रिसर्च के लिए बहुत कम ध्यान दिया है. रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बल दे रहे हैं. स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है. ये सब देखने के लिए स्टार्टअप 10 हजार करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है. 2014 से पहले यह बहुत कम था।
जोशी ने कहा कि इनकम टैक्स के साथ-साथ अन्य स्लैब भी हमने बहुत कम किया है. 12 लाख के साथ-साथ 18 लाख रुपए की इनकम वालों का भी 17 हजार रुपए कम हो रहा है. एक समय था, जब एक मिडिल क्लास परिवार के लिए डॉक्टर बनना संभव ही नहीं था. हमने पिछले पांच सालों में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवार के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च का जिक्र करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि 20 हज़ार करोड़ और साइंटिफिक सेक्टर में रिसर्च के लिए 10 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट किया है. हम बहुत बड़ा फंड तैयार कर रहे हैं. मेडिकल फील्ड के लिए कई वायरस जैसे कोविड व अन्य पर रिसर्च के लिए बड़ा फंड जारी किया है। उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी वालों के लिए स्वास्थ बीमा देने का काम किया है. सामान्य आदमी सोचता है, पैसा नहीं है, स्टार्टअप नहीं करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए. इसके लिए भी हमने तैयारी की है. इंडियन लैदर को बढ़ावा देने का कार्य किया है. इंडियन इंफ्रास्ट्रचर डेवलप करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए दो करोड़ का टर्मलोन की तैयारी की है. बिजनेस शुरू करने के लिए पांच लाख महिलाओं को 2 करोड़ का टर्मलोन दिया जाएगा. जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके. किसान क्रेडिट कार्ड को 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि रेलवे के बारे में बात की जाए तो, टोटल 2025-26 में 6 हज़ार 925 करोड़ से अधिक दिया गया है. इसमें रेलवे के आधुनिकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. पर्यटन क्षेत्र में पचास हज़ार रोजगार देने का बजट तैयार किया है. जिससे हर प्रदेश में पर्यटन को विकसित किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए योजना तैयार किया गया है। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की संभावना है, जिसका आदिवासियों को सीधा लाभ मिलने वाला है. आदिवासी क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचों के लिए तैयारी की गई है. इससे सभी आदिवासियों को बड़ा फायदा होने वाला है. हमने अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बजट तैयार किया है।
